देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष (2021-22) प्रथम त्रैमासिक किस्त (अप्रैल-मई-जून) का डिजिटल हस्तांतरण किया। इसके तहत उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 20 लाख, क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख और जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की पहली त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है।
आज कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रथम त्रैमासिक किस्त (अप्रैल-मई-जून) का डिजिटल हस्तांतरण किया। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रथम त्रैमासिक किस्त कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है। pic.twitter.com/eFhzvgKZCb
— Tirath Singh Rawat (@TIRATHSRAWAT) May 4, 2021
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अनुदान की धनराशि सभी पंचायतों को पीएफएमएस द्वारा एकसाथ डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से अनुदान की राशि हस्तांतरित की जा रही है, ताकि यह धनराशि बिना बिना देरी के संबंधित पंचायतों के खाते में हस्तांतरित हो सके और उन्हें अपनी विकासपरक योजनाओं के साथ-साथ कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव के लिए आवश्यक उपायों और बाहर से आए नागरिकों के संस्थागत क्वारंटाइन संबंधी व्यवस्था के लिए सामुदायिक भवनों (विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि) की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था और सैनिटाइजेशन आदि कार्यों को पूरा करने में सहायता मिल सके।
ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा रही धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार, सैनेटाइजेशन और महामारी से संबंधित अन्य कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोनाकाल की परिस्थितियों में सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम वासियों द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हम कोरोना संक्रमण को रोकने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाइन पहुंचाने और ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोड़ना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तराखंड सरकार के दिशा-निर्देशानुसार में पंचायतीराज विभाग उत्तराखंड द्वारा समस्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बैंक खातों को भारत सरकार द्वारा लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस-प्रिआ सॉफ़्टइंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉ. आरबीएस रावत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यअधिकारी जे सुंद्रयाल, सचिव और निदेशक पंचायतीराज हरिचन्द्र सेमवाल, जफर खान, दीपक पटवाल आदि विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
