देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना से बिगड़ते हालात चिंता जताई है। संघ ने सीएम से 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। संघ का कहना है कि इस तरह के कड़े कदम उठाए जाने से कई जानों को बजाया जा सकता है। सचिवालय संघ पहले भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जता चुका है। इधर, सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सचिवालय में 35 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति तय करने के साथ ही कामकाज का समय सुबह 9 से दोपहर दो बजे तक करने की मांग कर चुका है। अब उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी ने सीएम को पत्र लिखकर पूरे राज्य में 15 दिन के लॉकडाउन की मांग की है।
अब गांवों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पेशानी पर बल डालने लगे हैं। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। इस सबको देखते हुए परिस्थितियों से पार पाने के लिए लाकडाउन के विकल्प को लेकर भी चर्चा तेज होने लगी है।कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत तो खुलकर लाकडाउन के पक्ष में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है, जिसके लिए लाकडाउन ही विकल्प है। उन्होंने कहा कि यह समय आंकड़ों के फेर में पड़ने का नहीं है। यदि अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उधर, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बुधवार को मंत्रियों के साथ होने वाली अनौपचारिक बैठक में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लाकडाउन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को राज्य में लाकडाउन का सुझाव दे भी दिया है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है।
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