देहरादून: उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित, हक-हकूकधारी महापंचायत ने ऑनलाइन पूजा का विरोध किया है। महापंचायत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की बजाय ऑनलाइन पूजा शुरू करा दी गई है। यह स्थानीय हकहकूकधारियों के अधिकारों पर कुठाराघात है। बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई, गंगोत्री 15 मई, केदारनाथ 17 मई और बदरीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल गए हैं। प्रदेश और देश में कोरोना ग्राफ के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पर रोक लगाई है। महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल और महामंत्री हरीश डिमरी ने कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेंगे। महापंचायत की इस बोर्ड को भंग कर पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने की मांग थी।
चारों धामों के कपाट भी खुल चुके हैं। ऐसे में उम्मीद यही थी कि बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। उल्टा सरकार ने ऑनलाइन पूजा शुरू करा दी है। पूजा की ऐवज में मिलने वाला पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है। ये हककूकधारियों के अधिकारों पर चोट है। सवाल ये है कि ऑनलाइन पूजा के बाद पूजा कराने वालों को क्या प्रसाद भी भेजा जा रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो क्या यह कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन नहीं है। सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए परमिट जैसी व्यवस्था कर दी है।
