देहरादून: प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनकी दो माह की हड़ताल की अवधि का वेतन देने का निर्णय लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुरोध पर उक्त संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण एल फैनई ने आदेश जारी कर दिए।
विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी
प्रदेश में इस समय 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी सचिवालय समेत विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपनल कर्मियों में विषय विशेषज्ञ से लेकर माली तक का काम करने वाले शामिल हैं। इन्हें चार वर्गों में बांटा गया है और इसी आधार पर उन्हें मानदेय दिया जा रहा है। ये उपनल कर्मी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि संबंधी मांग को लेकर 22 फरवरी से हड़ताल पर थे। 17 अप्रैल को सरकार से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी थी। इस दौरान सरकार ने उपनल कर्मियों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। हड़ताल की अवधि को उनके अवशेष अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा या फिर अन्य किसी विकल्प पर वित्त और कार्मिक से सलाह करने करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब इस संबंध में शासन ने राज्यपाल की अनुमति के बाद इन्हें वेतन देने व हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने का निर्णय लिया है। आदेश में में स्पष्ट किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
