हरिद्वार: कुंभ में कोरोना टेस्ट के नाम पर हुए घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने घंटों तक हरिद्वार के सीएमओ और मेला सीएमओ समेत कोविड सेल के प्रभारी से पूछताछ की। सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई पूछताछ शाम 5 बजे तक चलती रही। एसआईटी ने इस घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज अधिकारियों से मांगे हैं। सोमवार सुबह ही एसआईटी प्रभारी राकेश रावत ने जांच के लिए सीएमओ डॉ. एसके झा और मेला सीएमओ डॉ. एके सेंगर के अलावा कोविड सेल प्रभारी डॉ. नरेंद्र त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया। एसआईटी के दफ्तर में इंस्पेक्टर राकेंद्र कठैत, जांच अधिकारी राजेश साह, दरोगा राजेंद्र रावत, लक्ष्मी मनोला भी मौजूद रहीं। तीनों अधिकारियों से इस टेस्टिंग के संबंध में फर्म मैक्स कॉरपोरेट सर्विस, नलवा लैबोरेट्रीज और डॉ. लाल चंदानी लैब से जुड़े दस्तावेज मांगे। अनुमति से लेकर काम करने की तारीख भी पुलिस ने पूछी। अनुबंध पत्र भी मांगा गया। कुछ दस्तावेज एसआईटी टीम को पहले ही सौंपे जा चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदू पर पुलिस ने तीनों अधिकारियों से जानकारी भी ली। एसआईटी प्रभारी राकेश रावत ने बताया कि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी लोगों के बयान लिए जा रहे हैं।
दिल्ली पहुंची टीम :मैक्स कॉरपोरेट के अलावा नलवा और डॉ. लाल चंदानी लैब को नोटिस मिलने के बाद एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मी नोटिस को तामील कराने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली से वह हरियाणा नलवा लैब के पते पर भी जाएंगे।
प्रशासनिक जांच टीम ने भी खंगाले दस्तावेज
कोरोना टेस्ट घोटाले में प्रशासनिक टीम की जांच भी जारी है। सोमवार को जांच टीम के प्रभारी सीडीओ व मुख्य कोषाधिकारी ने मेलाधिकारी कुंभ कार्यालय पहुंचकर साढ़े तीन घंटे तक जरूरी दस्तावेज खंगाले। टीम ने पड़ताल के बाद कुछ और कागजात मेलाधिकारी कुंभ से तलब किये हैं। सीडीओ सौरभ गहरवार, मुख्य कोषाधिकारी ऋतु भंडारी के साथ सोमवार सुबह ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित मेलाधिकारी कुंभ एएस सेंगर के कार्यालय पहुंचे। टीम ने दोपहर ढाई बजे तक कुंभ से जुड़े कई अन्य दस्तावेज तलब कर उनकी बारीकी से जांच की। जांच के दौरान टीम को कई दस्तावेज कार्यालय में नहीं मिले हैं। जिनके संबंध में मेलाधिकारी स्वास्थ्य को मंगलवार तक सीडीओ कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है। अगले एक सप्ताह के भीतर सीडीओ को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपनी है।
