रांची : झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मियों के प्रमाण पत्रों की नये सिरे से जांच होगी. भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. कार्मिक विभाग ने सभी सचिव, आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है. जांच कर इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जायेगा. सारी प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
कार्मिक विभाग के आदेश के बाद सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार का सहमति पत्र लिया जायेगा. कर्मियों को निर्धारित प्राधिकार से क्लेम लेकर जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त से जांच करायी जायेगी. गलत प्रमाण पाये जाने पर कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी. सारी प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है. राज्य में कई कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच अभी भी चल रही है. इनके खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाने का मामला सामने आया है.
