देहरादून: जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज राज्य स्वीकृति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जो सचिव पेयजल एवं स्वछता नितेश झा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 26 पेयजल योजनाओं के लिए 163 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान किया गया. बैठक में प्रभारी सचिव / निदेशक , अपर सचिव और स्वच्छता प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल निगम मुख्य अभियंता राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन आदि अधिकारीयों द्वारा प्रतिभाग किया गया. इन योजनाओं में कुल 9 योजनायें 05 करोड़ लागत से अधिक तथा 17 योजनायें 02 करोड़ से 05 करोड़ तक की लागत की हैं. इन योजनाओं में 05 योजनायें हाई हेड पम्पिंग की हैं और बाकी योजनायें ट्यूबवेल आधारित हैं.
जेजेएम केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2020-21 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल का कनेक्शन प्रदान करना है. 2021-22 में, जेजेएम के लिए 50,011 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत 26,940 करोड़ रुपये का सुनिश्चित कोष उपलब्ध है, जो जल और स्वच्छता के लिए राज्य वित्त पोषित परियोजनाओं के रूप में आरबीएल/पीआरआई को सम्बद्ध अनुदान, राज्य का हिस्सा और बाह्य रूप से अच्छी तरह से सहायता प्रदान करता है. इस प्रकार, 2021-22 में, ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना है. ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
