देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में कांग्रेस भू-कानून और देवस्थानम बोर्ड समेत विभिन्न मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड एक्ट समेत उक्त दोनों कानून समाप्त करने पर फैसला लिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर मुखर रहेगी। जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए लाए गए भू-कानून का विरोध किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड एक्ट रद करने को दबाव बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार पर प्रहार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम मामलों में हाईकोर्ट को जिसतरह हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उससे सरकार विफल साबित हुई है।
कांग्रेस में न ढूंढें दरार पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में बीते रोज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अनुपस्थिति और अंदरूनी खींचतान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस में दरार ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए तमाम बड़े नेता क्षेत्रों के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम पहले से तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि आलवेदर रोड के नाम पर अनियोजित तरीके से पहाड़ों का कटान होने से चार धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन बढ़ रहा है। इस संबंध में वह जल्द ही सरकार को पत्र भी लिखेंगे।
घोषणापत्र के लिए 13 जिलों में प्रभारी नियुक्त
प्रदेश कांग्रेस की विभिन्न समितियों की बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। गुरुवार को चुनाव घोषणापत्र समिति की पहली आनलाइन बैठक में 13 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष पूर्व मंत्री नवप्रभात ने की। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने किया। बैठक में तय किया गया कि सभी प्रभारियों से 30 अगस्त तक जिलों में बैठक कर 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विधायक मनोज रावत, फुरकान अहमद, पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी, पूर्व विधायक मनोज तिवारी, लक्ष्मी राणा, हाजी सरवियार खान व सतपाल ब्रहमचारी ने भाग लिया।
