देहरादून: नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्याप्त जलापूर्ति की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में दो हफ्ते के भीतर पांच जिलों देहरादून, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व उत्तरकाशी की 34 पेयजल योजनाओं के लिए 113.63 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल के अनुसार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बगैर देरी किए इन योजनाओं का त्वरित गति से निर्माण सुनिश्चित कराएं।
पेयजल मंत्री चुफाल ने बताया कि शुक्रवार को 61.03 करोड़ की 17 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में देहरादून जिले की माजरीग्रांट (4.28 करोड़), मदनीपुर-बद्रीपुर (2.32 करोड़), सभावाला (3.13 करोड़) व कुल्हान मटकमाजरी (2.97 करोड़), चम्पावत जिले की छंदा पंपिंग योजना (4.34 करोड़) व बाराकोट (3.71 करोड़), ऊधमसिंहनगर जिले की सकैनिया (4.16 करोड़), सन्यासीवाला-सूरजपुर-जसपुर (2.96 करोड़), धेमरी गदरपुर (4.41 करोड़), कनकपुर (4.89 करोड़), शिवलापुर अमरझंडा (3.48 करोड़), खरमासी (3.99 करोड़), खमिया नंबर-एक (2.97 करोड़) व खमिया नंबर-चार (4.82 करोड़), रामनगर-लुंकुरा (3.25 करोड़) और हरिद्वार जिले की रघुनाथपुर-बालावाली(2.14 करोड़) व लालढांग (3.93 करोड़) शामिल हैं।
चुफाल के अनुसार इससे पहले 13 जुलाई को भी 17 पेयजल योजनाओं के लिए 52.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके तहत देहरादून जिले की नांगल बुलंदावाला योजना के लिए 2.50 करोड़, सिमलासग्रांट के लिए 2.42 करोड़, लक्ष्मीपुर के लिए 3.42 करोड़, खुशहालपुर के लिए 4.71 करोड़, केदारवाला के लिए 2.74 करोड़, खैरीखुर्द के लिए 3.87 करोड़, भाऊवाला के लिए 2.91 करोड़, बरोनवाला के लिए 2.01 करोड़ व बख्तावरपुर पेयजल योजना के लिए 3.83 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में बड़ेथी पेयजल योजना के लिए 2.88 करोड़, बौन के लिए 2.40 करोड़, मातली के लिए 2.16 करोड़ और ऊधमसिंहनगर जिले में बकाइनिया पेयजल योजना के लिए 3.97 करोड़, महोली जंगल के लिए 2.92 करोड़, प्रतापपुर-इंदरपुर के लिए 3.71 करोड़, धनपुर-विजयपुर के लिए 3.59 करोड़ व केलाबंदवारी पेयजल योजना के लिए 3.59 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
डीपीआर भेजने के निर्देश
पेयजल मंत्री चुफाल के मुताबिक अन्य पेयजल योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर इनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जल्द ही अन्य पेयजल योजनाओं के लिए भी मंजूरी दी जाएगी।
