देहरादून: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन में आरटीपीसीआर जांच की बंदिश हटा दी जाएगी। प्रदेश में चार अगस्त तक कोविड कर्फ्यू लागू है। मंगलवार को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगी। पिछले हफ्ते की एसओपी में सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले उन लोगों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जिन्हें कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगाए 15 दिन हो चुके हैं।
पड़ोसी राज्य हिमाचल में आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पर्यटन राज्य होने के नाते राज्य सरकार पर भी पर्यटन कारोबारियों का आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का दबाव है। शुक्रवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों और लोगों के राज्य में प्रवेश पर आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। इसकी गाइडलाइन जारी होगी।
भू कानून को लेकर मुख्य सचिव की कमेटी बनेगी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में भू कानून, नजूल नीति, वर्ग चार की भूमि को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं। इन सभी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। मुख्य सचिव को यह जिम्मा सौंपा गया है। वह बहुत अनुभवी हैं। एनएचआई के प्रमुख रहते हुए उन्होंने भूमि संबंधी कई मामले सुलझाए हैं। वे ऐसे मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
बड़ी संख्या में कैंपटी पहुंच रहे पर्यटक
कैंपटी फॉल में शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। वहीं, कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर पुसिल ने 23 सैलानियों का चालान भी किया। थानाध्यक्ष कैंपटी नवीन चंद्र जुराल ने बताया कि पुलिस कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ करा रही है।
