पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि अगले चार साल में सभी गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सुधा के बिक्री केंद्र अब ग्रामीण इलाकों में भी खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुविधा के लिए अनाज, फल-सब्जी और मछली के लिए अलग-अलग बाजार व्यवस्था का काम भी किया जाएगा.
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा, ‘राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा. यहां पर अनाज, फल-सब्जी, एवं मछली के लिए अलग-अलग बाजार व्यवस्था, भंडारण की सुविधा आदि कार्य कराये जायेंगे. इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी.’
प्रखंड स्तर तक सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे
नीतीश ने घोषणा की कि राज्य के सभी गांवों में अगले चार साल में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, जितनी भी नई समितियों बनेगी उनमें से 40 प्रतिशत समितियां महिला दुग्ध समितियां होंगी.
उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केन्द्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जाएगा. अगले चार साल में सभी नगर निकाय एवं प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे.
कृषि निर्यात में हुई है भारी बढ़ोतरी
हाल के वक्त में बिहार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. बीते 15 वर्षों में राज्य के कृषि निर्यात आय में 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. बिहार के किसानों को सरकार से भी मदद मिल रही है और पहले के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद भी ज्यादा हो रही है.
साल 2006 में, राज्य के कृषि निर्यात का मूल्य तीन करोड़ रुपए था. साल 2020 तक, यह बढ़कर 2,617 करोड़ रुपए हो गया. सरकार की कोशिश कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना भी है ताकि वे समृद्ध जीवन जी सकें.
