देहरादून: रानीपोखरी में ढहे पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ने नेशनल हाईवे डोईवाला डिवीजन हो तत्काल सर्वे करने के आदेश जारी किए थे। शनिवार को डिवीजन की टीम ने टूटे हुए पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण के लिए सर्वे किया। यहां केंद्रीय सड़क निधि से नए पुल के लिए 1411.18 लाख रुपये पहले से स्वीकृत हैं।
अब नए सिरे से बनेगा प्रोजेक्ट
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा ने बीते रोज ही निरीक्षण के बाद नेशनल हाईवे डिवीजन को पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का तत्काल सर्वे करने और रिपोर्ट मुख्यालय को देने के आदेश दिए थे। जिस पर शनिवार को नेशनल हाईवे डोईवाला डिवीजन के सहायक अभियंता प्रवीण सक्सेना के साथ सर्वेयर टेक्निकल कंसलटेंसी के तीन सदस्यों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने यहां नए पुल के सर्वे का काम पूरा किया। सहायक अभियंता ने बताया कि पूर्व में नया पुल पुराने पुल के बगल में निर्मित किया जाना प्रस्तावित था। अब पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण होगा। इसलिए इसके लिए नए सिरे से सर्वे किया गया है।
नदी के बहाव से ढहा था पुल
ऋषिकेश से दून के बीच लोक निर्माण विभाग की ओर से 57 वर्ष पूर्व रानीपोखरी में जाखन नदी के ऊपर टू लेन पुल का निर्माण कराया गया था। बीते शुक्रवार को नदी में आए उफान के कारण यह पुल दो जगह से टूट गया था। जिसके बाद ऋषिकेश और देहरादून के बीच सड़क संपर्क टूट गया। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा ने पुल का निरीक्षण किया था। जिसके बाद उन्होंने पुराने टूटे पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की बात कही थी। हालांकि नेशनल हाईवे डोईवाला डिवीजन ने पुराने पुल के बगल में एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। जिसके बाद नए पुल के निर्माण को लेकर 1411.18 लाख रुपये की स्वीकृति केंद्रीय सड़क निधि से जारी कर दी गई थी। जब हालात सामान्य थे तो विभाग की यही योजना थी कि यहां दो पुल का निर्माण हो जाएगा तो एक पुल को देहरादून जाने और दूसरे को आने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन शुक्रवार को पुराना पुल टूट जाने के बाद विभाग को अपनी कार्य योजना बदलनी पड़ गई है। पूर्व में नए पुल के लिए 252 मीटर लंबाई, 12 मीटर चौड़ाई और दोनों तरफ 200 मीटर अप्रोच बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण होगा लिहाजा इसके लिए नए सिरे से सर्वे किया जाने का निर्णय लिया गया।
