देहरादून: राज्य में पहले चरण में कारागार देहरादून, हरिद्वार व उपकारागार हल्द्वानी में सीसीटीवी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है जबकि दूसरे चरण में राज्य की अन्य सभी जेलों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कैदियों को रोजगार के लिए कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है जबकि उनके जीवन सुधार के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का सहारा लिया जा रहा है । जेलों में कैदियों के रहने के लिए आवास निर्माण के लिए निकाला गया है। पिथौरागढ़, चम्पावत व ऊधमसिंह नगर जिले में नई जेल बनाने का प्रस्ताव है। देहरादून कारागार में क्षमता 580 के स्थान पर 1421 कैद, हरिद्वार में 840 की क्षमता में 1328 और सब जेल हल्द्वानी में 382 की जगह 1756 कैदी है। तीनों जेलों की क्षमता 3540 है और यहां 6608 कैदी हैं। सरकार की ओर से हाई कोर्ट में यह शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रामचंद्र उर्फ राजू व संतोष उपाध्याय की अलग-अलग जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया याचिका में प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
