लखनऊ: यूपी सरकार गरीबों को सस्ते मकान के साथ ही 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। खास बात यह है कि यह लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के मकानों के आवंटन पर भी दिया जाएगा। आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गरीबों को सरकार की ओर से यह बड़ी सौगात दी जाएगी।
राज्य सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए। इससे गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ होगा।आवास विभाग ने प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी। ऐसे करीब 7000 मकान चिह्नित किए गए हैं। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में बने ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है। आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है।
आवास विभाग का मानना है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से सात या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है। इससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर की जाए। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद यह सुविधा दी जाएगी। इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
