नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के साथ मंगलवार को गहन संवाद सत्र आयोजित किया। इस सत्र में कुल मिलाकर 7 राष्ट्रीय दल और 34 राज्य दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपने उद्घाटन भाषण में, सीईसी ने कहा कि राजनीतिक दल हमारी चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हितधारक हैं और आयोग हमेशा चुनावी प्रक्रिया को मजबूत, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने में इनके इनपुट को महत्व देता है। इस सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यू मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के मद्देनजर विश्व स्तर पर सभी लोकतंत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में उल्लेख किया। इस मौके पर आयुक्त ने कहा कि आयोग पहल कर रहा है इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और अन्य चुनौतियों का व्यापक रूप से सामना करने के लिए राजनीतिक दलों से सुझाव और समर्थन मांगा।
सभी दलों ने आयोग को आश्वासन दिया कि वे मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग देंगे। उन्होंने मतदाता सूची में विलोपन की सूची की प्रतियां उनके साथ साझा करने का भी सुझाव दिया। कुछ दलों ने मतदाता सूची की बेहतर तैयारी के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों की प्रणाली को मजबूत करने का भी सुझाव दिया। कुछ पार्टियों ने रोल रिवीजन के लिए त्योहारी सीजन से बचने का अनुरोध किया। आयोग ने इसे पहले ही ध्यान में रखा है और चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में संशोधन 1 सितंबर से ही 2 महीने के लिए शुरू हो जाएगा जो सामान्य एक महीने की अवधि से अधिक है। राजनीतिक दलों ने आयोग से बेहतर मतदाता सूची प्रबंधन के लिए आधार संख्या को मतदाताओं के विवरण से जोड़ने का आग्रह किया। राजनीतिक दलों ने पेड न्यूज पर चिंता व्यक्त की और इस खतरे को रोकने के लिए इसे चुनावी अपराध बनाने का सुझाव दिया।
राजनीतिक दलों ने आयोग से यह भी कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की तर्ज पर राजनीतिक दलों को चुनावी अभियानों के लिए निजी मीडिया पर फ्री एयरटाइम मुहैया कराया जाए। सभी दलों ने विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए चुनावों को समावेशी बनाने के लिए आयोग के प्रयास की सराहना की। उन्होंने मतदाताओं की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत उठाए गए कदमों की भी सराहना की। इस सत्र में कुछ राजनीतिक दलों ने आयोग से अनुरोध किया कि ईवीएम में विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट पर्चियों की गिनती का एक निश्चित प्रतिशत तय किया जाए। आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया कि विशेषज्ञों के इनपुट के साथ इस पर गौर किया जा रहा है। आयोग ने यह भी बताया कि कोई भी उम्मीदवार पहले से उपलब्ध कानून के तहत किसी मतदान केंद्र के वीवीपैट की विशिष्ट गणना के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
उन्होंने आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार परिषद चुनावों के लिए व्यय सीमा की उच्चतम सीमा का सुझाव दिया। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा का स्वागत किया। बिना किसी अभियान अवधि के, उन्होंने वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वातावरण को देखते हुए अधिक उपायों का सुझाव दिया। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि सुझावों में से प्रत्येक का पालन किया जाएगा आयोग द्वारा समयबद्ध तरीके से देखा जाएगा और जवाब दिया जाएगा।
