देहरादून: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आगामी 30 सितंबर के बाद नई सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने एजेंसी को मौजूदा सभी काम 30 सितंबर तक पूरा करने को कहा है। इसके बाद एजेंसी, सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण के ही काम करेगी। वर्ष 2000 में योजना के तहत शुरू प्रथम व द्वितीय चरण में 250 से अधिक आबादी वाले 1867 गांवों का चयन किया गया था। इनमें से अब तक करीब 1800 गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है। केंद्र ने उक्त काम 30 सितंबर तक पूरा करने को कहा है। इसके बाद नई सड़क पर काम नहीं होगा। राज्य में जून मध्य से सितंबर मध्य तक मानसून काल होने के कारण काम नहीं हो पाता, इसलिए राज्य ने केंद्र से इस अवधि में छूट की मांग की है।
योजना के मुख्य अभियंता रविप्रताप सिंह के मुताबिक, 30 सितंबर के बाद तीसरे चरण में मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण व डामरीकरण होगा। इसके लिए करीब 2280 किलोमीटर सड़कों का चयन किया गया।
हम तय डेडलाइन तक उत्तराखंड के सभी 1867 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास ढाई सौ कम आबादी वाले गांवों को जोड़ने के आदेश नहीं हैं। इन गांवों को राज्य सेक्टर की योजनाओं से सड़कों से जोड़ा जा सकता है।
उदयराज सिंह, सीईओ, पीएमजीएसवाई
