देहरादून: प्रदेश के ब्लाक प्रमुख संगठनों की मांगों पर बड़ा निर्णय लेते हुए पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने ब्लॉक प्रमुखों को खंड विकास अधिकारी की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिखने का अधिकार दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। पंचायतों की व्यवस्था दुरुस्त करने और जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जाएगा। सुभाष रोड स्थित एक होटल में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायतों के नव निर्माण के संकल्पोत्सव सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने किया।
कार्यक्रम में प्रदेश में पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में कई निर्णय लिए गए। पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायतों में व्यवस्था को दुरुस्त करने व जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जो अन्य राज्यों में जाकर पंचायतों की व्यवस्था और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों का अध्ययन करेंगी।
एक छत के नीचे मुहैया कराई जाएगी सेवाएं
पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि 16 फरवरी 2005 के शासनादेश के प्राविधान के तहत क्षेत्र प्रमुखों की ओर से खंड विकास अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि जिला विकास अधिकारी को भेजना, जिसे जिला विकास अधिकारी यथावत प्रविष्टि में शामिल करेंगे, शासनादेश के वर्णित प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को निजी सहायक के रूप में शासकीय कार्यों के निर्वहन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया भी करवाया जाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि राज्य के पंचायत भवनों को दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित कर प्रथम चरण में न्याय पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग के अधीन निर्गत सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा। इसमें ऑनलाइन सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, निजी भवन निर्माण तथा अदेयता प्रमाण पत्र और शौचालय प्रमाण पत्र देना आदि शामिल हैं।
