लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बच्चे के जन्म के समय ही उसका जाति प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के कामकाज में आसानी लाने और समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं। नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में कम से कम 30 हजार महिलाओं को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों में संबद्ध किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में नागरिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर बेघर को घर देने के लिए 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 1.5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान देने के लिए काम शुरू किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए विशेष पोर्टल बनाने और हर घर को रोजगार देने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री बुधवार को ग्राम्य विकास सेक्टर के तहत चार विभागों की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण देख रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले दो वर्ष में 15 हजार खेल मैदान का निर्माण और 30 हजार तालाबों के पुनरुद्धार का लक्ष्य लेकर काम करें।
अवैध कब्जों पर कठोरतम कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भूमि सरकारी हो या निजी, उन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में यह बड़े विवाद का कारण है। इससे कड़ाई के साथ निपटा जाए। गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष पोर्टल बनेगा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त करने के लिए पृथक पोर्टल बनाया जाए।
