नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की थी । सूत्रों के मुताबिक चार घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुल 5 प्रेजेंटेशन दिए गए । बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि कि सरकार चलाना सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्री सिर्फ अपने मंत्रालय तक ही सीमित न रहें,बल्कि शासन चलाने में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें । बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि वो अपने मंत्रालय के अलावा भी सरकार से जुड़े हुए मुद्दों की व्यापक जानकारी रखें। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों को 6 हफ़्ते में एक बार बैठक करके अपने मंत्रालय के अलावा, सरकार के तमाम मुद्दों की जानकारी रखने का निर्देश दिया गया है ।प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे बेहतर सहयोग तो होगा ही तालमेल बढ़ेगा और सरकार के काम के तेजी भी आयेगी ।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को ये भी निर्देश दिया है कि मंत्रालय को दिए गए बजट के सौ फ़ीसदी इस्तेमाल को भी सभी मंत्री सुनिश्चित करें ।सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि अलग-अलग मंत्रालय के गैर जरूरी और अनावश्यक कानूनों की पहचान करके उन्हे जल्द से जल्द ख़त्म करने की दिशा में तेजी से कदम उठाया जाए । चर्चा के दौरान पीएम ने सरकारी योजनाओं का असर और लाभ आम लोगों को यानी धरातल पर पहुंचाने के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए कहा है। ताकि इसका असर ज़मीन पर तेजी से दिखे और असरदार तरीके से दिखे ।
कल के मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार के रिफॉर्म एजेंडे के अनुरूप, वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 प्रेजेंटेशन दिया । जिसमें स्वायत्त निकायों को लेकर विस्तार से प्रेज़ेंटेशन दिया गया । इसके अलावा छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने को लेकर भी चर्चा हुई । सरकार की प्रत्येक जिले में 75 ‘अमृत सरोवर’ बनाने की योजना को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई ।अमृत सरोवर पहल सरकार के जल संरक्षण उपायों का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत, देश कीआजादी के 75 वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए, प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाना है ।
बैठक में 2022-23 की बजट घोषणाओं पर क्या काम हो रहा है । इसमें कैसे तेजी लाई जाए । इस पर भी चर्चा हुई । मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री का जोर आम आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचे इस पर रहा । इसके अलावा अनावश्यक कानूनों की वजह से विकास की बाधा पर भी प्रधानमंत्री ने गंभीरता से मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा की और इन्हे जल्द खत्म करने की दिशा में तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए ।
