देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शीघ्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संचालित होगा। इस दिशा में सरकार के स्तर पर तेजी से प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कांफ्रेंस में कही।
उन्होंने उत्तराखंड में विधिक क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने पिछले पांच वर्षों में विधिक अधिकारियों का कैडर रिव्यू किया। स्वीकृत पदों की संख्या 230 से बढ़ाकर 299 की। वर्तमान में राज्य में 271 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं।
इसी प्रकार उत्तराखंड ने पूर्व लंबित प्रकरण (3 साल की अवधि से ज्यादा) को निपटाते हुए पांच नई परियोजनाएं पूरी कीं। विगत वर्षों में जिला न्यायालयों के निर्माण इत्यादि में पूर्ण किए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने अपना पंचवर्षीय एवं वार्षिक अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के साथ मिलकर तैयार किया।
राज्य में दो वाणिज्यिक न्यायालय शुरू कर दिए गए
प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके तहत केंद्र पोषित योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने आवंटित किए। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में तथा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार किया। एक टेक्निकल अधिकारी के सापेक्ष वर्तमान में 26 टेक्निकल अधिकारी तैनात किए।
सभी को सुचारू रूप से नि:शुल्क न्यायिक सेवा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सभी 13 जिलों में 13 सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त किए। साथ ही सभी 13 जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाली सुविधा के संबंध में नियमावली दिसंबर 2021 में अधिसूचित कर दी गई। राज्य में दो वाणिज्यिक न्यायालय शुरू कर दिए गए हैं।
शीघ्र ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भी संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। वृद्ध, बीमार एवं न्यायालय आने में असमर्थ व्यक्तियों की गवाही अंकित करने के लिए उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 मोबाइल न्यायालय वैन की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही अंकित की जा रही है।
