देहरादून: बीजेपी ने चुनाव के दौरान जनतासे सो वादे किए थे धामी सरकार उन्हे लगातार पूरा करने मे लगी है। आपको बता दें चुनाव से पहले जब बीजेपी ने अपना द्रष्टि पत्र जारी किया था तो उसमे जनता से वादा किया था, फ्री सिलेन्डर दिया जाएगा, किसानों के लिए नई योजनाएँ चलाई जायेंगी, पहाड़ी क्षेत्रों मे रह रहे लोगों पशुपालकों के हितों को ध्यान मे रखते हुए नई – नई योजनाएँ लाई जाएगी रोजगार दिया जाएगा। धामी सरकार का गठन होते ही सरकार ने ने इन वादों को अमल मे लाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें पहली कैबिनेट बैठक में पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा था और पहली बैठक मे सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू जल्द करने की बात कही थी आपको बता दें की पहली कैबिनेट बैठक मे सीएम धामी ने कहा था की 12 फरवरी 2022 को हमने जनता के समक्ष संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे. जिसे हम जल्द लागू करेंगे।
आज धामी सरकार कैबिनेट की दूसरी बैठक थी आपको बता दें आज फिर धामी कैबिनेट मे जनहितों को ध्यान मे रखते हुए फैसले लिए गए कैबिनेट में राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना से एक लाख 84 हजार 142 परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ ही धामी सरकार गन्ने पर शासकीय गारंटी देगी. इसके लिए गन्ना विभाग को मूल्य भुगतान की व्यवस्था सरकार करेगी. पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को 40 उपकरण मैदान में और 50 उपकरण पहाड़ में दिए जाएंगे. इसके साथ ही केदारनाथ में कुछ भवनों को दो मंजिला बनाया जाएगा. यह काम पहले वाला ठेकेदार ही करेगा. यानि धामी सरकार ने दूसरी काइनबिनेट बैठक मे ये साबित कर दिया की धामी सरकार ने वादे किए थे वो लगातार पूरा कर रही है।
कैबिनेट के निर्णय
1- हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलु से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी।
2- प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या एक लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगे और इस पर कुल 55 करोड़ रुपये का व्यय भार होगा।
3- गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का निर्णय दिया गया।
4- गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
5- पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए दिया जायेगा।
6-श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।
7-अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
