लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य में एक परिवार को कम से कम एक रोज़गार देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए परिवार कार्ड बनाने की पहल की है। प्रत्येक परिवार की सामाजिक एवं रोजगार संबंधी जानकारी से युक्त ‘परिवार कार्ड’ को आधार कार्ड से लिंक किया जायेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि योगी सरकार प्रदेश के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आंकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने जा रही है। यह कार्ड आधार से लिंक होगा। सरकार का दावा है कि एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने की दिशा में यह कार्ड बड़ा कदम साबित होगा। परिवार कार्ड बनने तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा।
गौरतलब है कि चुनाव पूर्व घोषित भाजपा के संकल्प पत्र में अगले पांच वर्षों में एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया था। इसके दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने यह अनूठी पहल की है। सरकार विभिन्न योजनाओं और रिक्त पदों पर भर्ती करके इसे पूरा करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार को प्रदेश में सभी परिवारों की सामाजिक और रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है।
आधिकारिक बयान के अनुसार परिवार कार्ड में प्रत्येक परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होंगी। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र क्या है, कौन-कौन नौकरी करता है या रोजगार से जुड़ा हुआ है, यह सभी जानकारियां दर्ज होंगी। परिवार कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। इससे सरकार को यह पता चल सकेगा कि किन परिवारों में एक भी व्यक्ति बेरोजगार है। परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है। इस आधार पर सरकार अपनी विभिन्न रोजगार योजनाओं के जरिये लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराएगी। जब तक लोगों का परिवार काडर् नहीं बन जाता है, तब तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा।
