देहरादून: उत्तराखंड के लिए केंद्र की तरफ से अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने प्रदेश में आईएएस का कैडर बढ़ाया है. राज्य में केंद्र ने अब आईएएस कैडर 126 कर दिया है. उत्तराखंड में आईएएस की कमी के बीच ये एक अच्छी खबर आयी है. केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आईएएस कैडर को बढ़ाने की मंजूरी दी है. राज्य में अब तक 120 आईएएस का कैडर था. इसे बढ़ाकर अब 126 कर दिया गया है. आपको बता दें कि वर्तमान में 126 आईएएस अफसरों की जगह 69 आईएएस ही तैनात हैं. हालांकि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को 139 आईएएस कैडर किए जाने की मांग की गई थी. लेकिन केंद्र ने इसे मंजूरी न देते हुए 6 आईएएस बढ़ाने की मंजूरी दी है.
केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल में 5% तक ही कैडर में बढ़ोत्तरी किए जाने का तर्क रखा गया है. उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा. कैडर बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में 2005 के पीसीएस अफसरों के आईएएस अफसर बनने में डीपीसी का रास्ता भी साफ हो गया है. जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 16 पीसीएस अफसर का प्रमोशन लंबित है.
केंद्र पांच साल में करता है रिव्यू: केंद्र सरकार हर पांच वर्ष में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के ढांचे का रिव्यू करती है. राज्य में 2010 में आईएएस का ढांचा 120 पदों का किया गया था, लेकिन 2015 में राज्य सरकार ने इस संवर्ग में कोई नया पद न बढ़ाने का निर्णय लिया था. इसकी सूचना कार्मिक मंत्रालय को भी भेज दी गई थी. अब राज्य सरकार ने आईएएस का ढांचा 139 करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था. बताया जा रहा है कि केंद्र ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि पांच वर्ष में पांच फीसदी पद से ज्यादा कतई नहीं बढ़ाए जा सकते. केंद्र ने राज्य को संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने 126 पदों का प्रस्ताव भेजा था.
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