देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआइएसएसी (कम्पोनेंट-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित CSISAC (Component-1) के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गई है।
इसमें संयुक्त सहकारी खेती व अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि तथा उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गई। इसकी सैद्धांतिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की थी। उक्त स्वीकृत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के फलस्वरूप सहकारी समितियों को व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना अत्यन्त चुनौतिपूर्ण है तथा इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSISAC (Componant-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया। जिससे कि राज्य की सहकारी संस्थायें ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सके।
ईको सेंसिटिव जोन में छूट को पुनर्विचार याचिका दाखिल करे केंद्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के चारों ओर ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने के मामले में उत्तराखंड जैसे वन बहुल राज्यों को छूट देने पर जोर दिया है। दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने यह विषय प्रमुखता से उठाया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से यह भी आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जून को आए संरक्षित क्षेत्रों के एक किमी की परिधि में ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने संबंधी आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में पर्यावरण एवं वन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आर्थिकी व पारिस्थितिकी में संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जंगलों की आग की रोकथाम के लिए प्रभावी योजना पर कार्य किया जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष ने बगलामुखी सिद्ध पीठ के किए दर्शन
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित विश्व विख्यात सिद्ध पीठ बगलामुखी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में हवन यज्ञ कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उनके साथ उनके पति व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण इन दिनों तीन दिवसीय महिला विधायक सम्मेलन में भाग लेने धर्मशाला पहुंची हैं। गुरुवार को उन्होंने सपरिवार बगलामुखी देवी के दर्शन किए। पूजा-अर्चना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मां बगलामुखी के दर्शन मात्र से ही साधक को अपने जीवन में विद्या, लक्ष्मी, यश व कीर्ति आदि सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद उन्होंने धर्मशाला के मैक्लाडगंज स्थित बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के नामग्याल मठ के दर्शन भी किए।
