देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने रखा. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें जमीन पर उतारने की दिशा में कार्य किए गए हैं. वहीं संघ ने राज्य सरकार के मंत्रियों को विवादों से दूर रहने को कहा है. असल में संघ ने ये नसीहत हाल में खाद्य मंत्री और आयुक्त के बीच पैदा हुए विवाद दी है.
असल में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और देहरादून के तिलक रोड स्थित संघ मुख्यालय में सीएम धामी अपनी टीम के साथ पहुंचे. जहां संघ, भाजपा संगठन और सरकार के बीच लंबी समन्वय बैठक हुई. बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार मौजूद थे. गौरतलब है कि भाजपा और संघ के बीच समन्वय की जिम्मेदारी अरूण कुमार पर है. वहीं बैठक में मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक और प्रांत प्रचारक युद्धवीर भी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और समिति को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है
धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
संघ कार्यालय में हुई बैठक में उदयपुर की घटना पर भी चर्चा हुई और सीएम धामी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी. बैठक में संघ के क्षेत्रीय प्रचारक महेंद्र, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित सहयोगी संगठनों के क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे.
समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जो़ड़ने पर करे कार्य
भाजपा और संघ की बैठक में संघ के एजेंडे पर भी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि समाज के पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा. सरकार को सामाजिक उत्थान की दिशा में प्रयास करने होंगे. संघ ने बैठक में समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करने के लिए भी कहा.
संघ ने मंत्री को विवादों से बचने की नसीहत
बैठक के दौरान सरकार के मंत्रियों को भी सलाह दी गई और संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों को किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए. असल में संघ ने नसीहत हाल ही में खाद्य विभाग में तबादलों को लेकर उत्पन्न हुए विवाद को लेकर दी. समन्वय बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि निष्ठावान और सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राधिकरण और निगमों में नियुक्त किया जाए
