देहरादून: भारत के संविधान में कहा गया है कि चाहे लाख दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष ब्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए ।आज उत्तराखंड में ऐसा ही देखने को मिला विगत दिनों निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए देहरादून के आरटीओ दिनेशचंद्र पठोई को मुख्यमंत्री ने तत्काल निलंबित कर दिया था लेकिन जांच आख्या के बाद आरटीओ दिनेशचंद्र पठोई का अन्य जगहों पर शासकीय कार्य का होना साक्ष्यों के साथ मिलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिनेश चंद्रपठोई को सा सम्मान उसी पद पर बहाल कर दिया जिस पद से उन्हें हटाया गया था ।
उत्तराखंड के इतिहास में इक्का-दुक्का उदाहरण ही ऐसा मिलता है जब किसी अधिकारी को उसके सम्मान के साथ उसको वापस उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए जिस जगह से उन को निलंबित किया गया था ।
निश्चय ही यह एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है भारत के संविधान में भी कहा गया है कि चाहे लाख दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को बगैर गलती किए सजा नहीं मिलनी चाहिए ।