देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने आयुष्मान भारत योजना और स्वनिधि योजना सहित गरीबों के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं की हर महीने दो बार समीक्षा करने का फैसला किया है. ताकि, सभी लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले. बता दें कि, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड में 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान में नए परिवारों के साथ पुराने परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के कार्ड भी बनाए जाएंगे. जिससे उन्हें पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया का कहना है कि अब तक प्रदेश भर में 47 लाख 44 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं. इसमें 5.22 लाख से अधिक बार लाभार्थी मुफ्त उपचार प्राप्त कर चुके हैं. इस मुफ्त उपचार पर सरकार ने लगभग 880 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
हर 15 दिन में पीएम की योजनाओं की समीक्षा:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 13 केंद्रीय योजनाओं पर तेजी से अमल के लिए राज्य सरकार हर 15 दिन में समीक्षा करेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, वह स्वयं एक-एक विभाग से प्रगति का ब्योरा लेंगे. मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से मंगलवार को ही लौटे हैं. वहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों को विकास के एजेंडे पर दिशा-निर्देश दिए गए. दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 13 सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर राज्य सरकार पहले से ही पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है. इन योजनाओं पर तेजी से काम हो, इसके लिए समीक्षा और निगरानी तंत्र को और चुस्त बनाया जाएगा.
ये हैं पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 13 केंद्रीय योजनाएं:
PM मोदी 13 सूत्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन एंड अमृत, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल हैं.
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