देहरादून: उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में हुई । न्यायाधीश (सेवानिवृत) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में समिति के सदस्य न्यायाधीश (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, आई०ए०एस० (सेवानिवृत), सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय, मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता और सदस्य सचिव अपर स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा उपस्थित थे।
प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड के अंदर सामान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड )की पहल की है। इसके लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो जनता से संवाद कर ड्राफ्ट तैयार करेगी। जिसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अन्य राज्यों से भी अपेक्षा है वह इस कानून को अपने राज्य में लागू करें।
