देहरादून: शहर में ठेली लगाने के लिए अब आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं ठेली संचालक को यह कार्ड गले में टांगना होगा और पुलिस सत्यापन भी कराना होगा। नगर निगम दून की बोर्ड बैठक में महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उपरोक्त दो शर्तों के साथ ठेली लाइसेंस भी अनिवार्य रहेगा। जो संचालक यह शर्तें पूरी नहीं करता पाया गया, उसकी ठेली जब्त कर बाद में कबाड़ में नीलाम की जाएगी।नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने मुख्य सड़कों पर ठेलियों के अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की। लालपुल से कारगी चौक तक का उदाहरण देते हुए पार्षदों का आरोप था कि इस मार्ग पर चलना मुश्किल हो चुका है। पूरे शहर में यही हाल हो गया है।
सर्वसम्मति से निगम बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि ठेली संचालकों का आधार-कार्ड अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कईं ठेली संचालक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जो दूसरे प्रदेशों से भागकर आए हैं। महापौर ने कहा कि समस्त ठेली संचालकों को पुलिस से अपना सत्यापन कराना होगा। इस बारे में नगर निगम प्रशासन एसएसपी के साथ बैठक भी करेगा। यही नहीं ठेली संचालक को वेंडिंग जोन के अलावा एक जगह पर ठेली स्थायी रूप से खड़ी करने की मंजूरी नहीं होगी।
दस दिन में हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट ठीक करेगी कंपनी
स्ट्रीट लाइटों को लेकर हुए हंगामे पर महापौर ने कंपनी को उन सभी कार्मिकों को हटाने के आदेश दिए, जो पार्षदों का फोन नहीं उठाते। इसके अलावा आदेश दिए कि कंपनी रोस्टर बनाए व हर दस दिन में एक वार्ड में लाइनमैन भेजे। पार्षदों ने कहा कि एक-एक वार्ड में चार सौ से पांच सौ तक स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। शिकायत करने पर भी ठीक नहीं हो रही। कंपनी ने बताया कि सितंबर अंत तक सभी लाइटें ठीक कर दी जाएंगी। वहीं, एमडीडीए की ओर से जो लाइटें नगर निगम को मिली हैं, उन्हें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम देखेगा।
कांवली बरात घर होगा सील
कांवली बरात घर को लेकर विवाद की स्थिति देखते हुए महापौर ने भूमि अनुभाग को रविवार को उसे सील कर अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय पार्षद ने इस मामले में निगम के भूमि अनुभाग पर दूसरे पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया। इस दौरान बताया गया कि दूसरा पक्ष फर्जी रूप से कागज बनाकर बरात घर पर कब्जे का प्रयास कर रहा। महापौर ने कहा कि बरात घर सील किया जाए। दूसरे पक्ष को कागज लेकर निगम में बुलाया जाएगा।
पशुओं पर लगेगी रेडियोलाजिकल चिप
सड़क पर बेसहारा छोड़े जाने वाले पशुओं की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम ने डेयरियों में पशुओं पर रेडियोलाजिकल चिप लगाने का निर्णय लिया है। निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डा. दिनेशचंद्र तिवारी ने बताया कि पहले जो रेडियो कालर लगाए जा रहे थे, उसे डेयरी संचालक निकाल देते थे पर चिप वह नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निगम 1462 निराश्रित गोवंश का संरक्षण कर रहा। आवारा कुत्तों की समस्या पर बताया कि निगम 37700 कुत्तों की नसबंदी करा चुका है और शासन से दस हजार कुत्तों की नसबंदी की मंजूरी और ली गई है। अभी यह काम एनजीओ के जरिये चल रहा, लेकिन वर्ष-2023 से निगम यह काम खुद करेगा। डा. तिवारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार कुत्तों को कहीं और स्थायी रूप से शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
बोर्ड बैठक के अन्य प्रमुख बिंदू
- कूड़ा उठान वाहनों की जीपीएस सुविधा को प्रभावी कर 24 घंटे मानीटरिंग होगी व इनके मार्ग तय किए जाएंगे।
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए खर्च होने वाले डेढ़ करोड़ रुपये के लिए शासन से मांग की जाएगी।
- शहर के सभी पार्कों के सुधार के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। शासन से मांग के अनुरूप डीपीआर भेजी जाएगी। पार्कों में कैंटीन बनाई जाएगी, जिससे उसके देखरेख का खर्च वहन होगा।
- निगम की गोशाला में गोबर गैस ऊर्जा संयंत्र बनाने पर आठ करोड़ व्यय आएगा। इस बजट के लिए शासन से मांग होगी।
- सड़क, फुटपाथ आदि पर रेत-बजरी व मलबा फैलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की नीति बनेगी, जिसे अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
- स्ट्रीट लाइटों के आटोमैटिक आन-आफ स्विच को मंजूरी। एक करोड़ रुपये से तीस हजार स्विच खरीदे जाएंगे।
- कुल्हान में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को अपनी जमीन देने के बदले नगर निगम करेगा सर्किल मूल्य पर धनराशि देने की मांग।
- नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों ने पार्षदों से बदसलूकी की तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
- इंदिरानगर में पांच एमएलडी के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी। वहां सीवर ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा।
- गेल की गैस पाइप-लाइन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने को गेल से ली जाएगी धनराशि।
