देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी, जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने आयोग में भर्ती घोटाले के संबंध में बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर जोर दिया।
कहा कि दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करें, गैंगस्टर एक्ट भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली, उनकी नियुक्ति रद की जाए । साथ ही गड़बड़ी कर नौकरी पाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।उन्होंने सभी विभागों में खाली पदों को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार व सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली उपस्थित रहे।
इन परीक्षाओं के भी रद्द होने का खतरा
परीक्षा और पुलिस कार्रवाई
1. ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा- विजिलेंस में मुकदमा दर्ज है
2. वन आरक्षी भर्ती परीक्षा-नकल के मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन बंद हो चुके हैं
3. सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा- हाल ही में डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ जांच में जुटी है
4. न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा- एसटीएफ जांच कर रही है।
रद्द हो सकती है स्नातक स्तरीय परीक्षा
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द हो सकती है। इस परीक्षा में अब तक पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह समेत 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से करीब 83 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। इनमें कई आरोपी ऐसे हैं, जिनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति है। इन सबकी जानकारी एसटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय को भी दे दी है। पुलिस महानिदेशक सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे चुके हैं। इस परीक्षा की जांच में अब तक 60 अभ्यर्थी ऐसे आए हैं जिनके नकल कर पास होने की तस्दीक हो चुकी है। अंदेशा यह है कि कुल 914 पास अभ्यर्थियों में से 250 से अधिक ने या तो पेपर खरीद कर या किसी ओर माध्यम से नकल कर सफलता पाई है।
ये निर्देश दिए
- पुलिस की जांच में और तेजी लाई जाए2. धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो
3. रद्द की गई भर्तियों को नए सिरे से कराया जाए
4. साफ-सुथरे ढंग से गतिमान परीक्षाएं समय पर संपन्न हों
आयोग में स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होगा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में यथाशीघ्र स्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। शासन ने आयोग के सदस्य प्रकाश थपलियाल को कार्यवाह अध्यक्ष बनाया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
