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उत्तराखंड: धाकड़ धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस : स्पीकर को खत लिखकर कहा – नियुक्ति मामले पर हो जांच, भविष्य में भर्ती में दिखे पूर्ण पारदर्शिता देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ज़ीरो टॉलरेंस नीति की नज़ीर एक बार फिर सबके सामने पेश की है । UKSSSC पेपर लीक प्रकरण पर कड़ी कार्यवाही के बाद विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों के जबाब में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के इस विवाद में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से उच्च स्तरीय जांचकर कड़ी कार्यवाही का अनुरोध किया है । मामले में विपक्ष के फैलाये जा रहे भ्रम को दूर करने के लिये आज सीएम धामी ने पत्र लिखकर दो बिंदुओं पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से ध्यान आकर्षित करने को कहा है । सीएम धामी ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों जिनके संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है उस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की ज़रूरत है और अगर जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे सभी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरे बिंदु में विधान सभा सचिवालय में भविष्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किए जाने का जिक्र किया गया है । सीएम के इस पत्र के बाद एक और जहां विधानसभा में नियुक्ति प्रकरण को लेकर ठोस कार्यवाही की उम्मीदें बढ़ गयी है वहीं दूसरी और जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति और नीयत के पक्ष में सकारात्मक माहौल बन रहा है ।

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ज़ीरो टॉलरेंस नीति की नज़ीर एक बार फिर सबके सामने पेश की है । UKSSSC पेपर लीक प्रकरण पर कड़ी कार्यवाही के बाद विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों के जबाब में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के इस विवाद में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से उच्च स्तरीय जांचकर कड़ी कार्यवाही का अनुरोध किया है । मामले में विपक्ष के फैलाये जा रहे भ्रम  को दूर करने के लिये आज सीएम धामी ने पत्र लिखकर दो बिंदुओं पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से ध्यान आकर्षित करने को कहा है । सीएम धामी ने  अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों जिनके संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है उस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की ज़रूरत है और अगर जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो ऐसे सभी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए।  दूसरे बिंदु में विधान सभा सचिवालय में भविष्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किए जाने का जिक्र किया गया है ।

सीएम के इस पत्र के बाद एक और जहां विधानसभा में नियुक्ति प्रकरण को लेकर ठोस कार्यवाही की उम्मीदें बढ़ गयी है वहीं दूसरी और जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ  धामी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति और नीयत  के पक्ष में सकारात्मक माहौल बन रहा है ।

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Author: nirbhiknazar

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