देहरादून; उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति को अब तक 1000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव ईमेल और वेब पोर्टल के माध्यम से भेजे गए हैं। अब समिति इन सुझावों का अध्ययन करेगी और इनमें अहम सुझावों को चुनेगी। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे सुझाव से समिति के सदस्य खासे उत्साहित हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का एलान किया है। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने नागरिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों, संहिताओं के अध्ययन के लिए कई दौर के बैठकें कीं और उसके बाद पिछले दिनों जन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल लांच किया।
इसके अलावा समिति ईमेल के माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए। समिति ने सात अक्तूबर तक सुझाव मांगे हैं। मंगलवार तक समिति के पास वेब पोर्टल और ईमेल के माध्यम से 1000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके थे। समिति ने प्राप्त सुझावों में से जरूरी और महत्वपूर्ण सुझावों को छांटने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। सुझाव प्राप्त होने के साथ-साथ अब समिति के सदस्य अहम सुझावों का चयन करेंगे।
अगले महीने से हित धारकों से संवाद कर सकती है समिति
सुझावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति अगले महीने से हित धारकों से संवाद शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, समिति विभिन्न वर्गों, समुदायों के प्रतिनिधियों व आमजन से बात करेगी।
- 600 से अधिक सुझाव ईमेल पर प्राप्त हुए
- 400 से अधिक सुझाव वेब पोर्टल पर आए
- 07 अक्तूबर तक नागरिक भेज सकेंगे सुझाव
