देहरादून: लंबे समय से चर्चित रियल स्टेट बिल्डर व भू माफिया सुधीर कुमार विंडलास और कंपनी के मैनेजर प्रशांत सहित अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई सरकारी और गैर सरकारी जमीनें हड़पने के मामले में अब CBI का शिकंजा कसेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए इस विषय में भू माफिया सुधीर कुमार विंडलास के विरुद्ध राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को CBI जांच की संस्तुति का पत्र जारी किया है.
सुधीर विंडलास पर दर्ज हैं कई मुकदमे
बता दें कि देहरादून पुलिस रिकॉर्ड में आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले सुधीर कुमार विंडलास के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी और गैर सरकारी बेशकीमती प्रॉपर्टियों को कब्जाने का खेल पिछले कई वर्षों से चल रहा था. राजपुर थाने में ही सुधीर विंडलास और उसके सहयोगियों के खिलाफ वर्ष 2018 से 2020 तक प्रॉपर्टी धोखाधड़ी और कब्जे के चार ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धारा 420 467 468 466 471 120 बी IPC के तहत मामले जांच के दायरे में हैं. इन सभी मामलों की अब सीबीआई जांच होगी. बताया जा रहा है कि आतंक मचाने वाले भूमाफिया सुधीर कुमार विंडलास के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से अपील की है.
जोहड़ीगांव और जाखन में बेशकीमती प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले में CBI जांच
थाना राजपुर पुलिस के मुताबिक भू माफिया सुधीर कुमार विंडलास उसके मैनेजर प्रशांत समेत अन्य लोगों द्वारा जोहड़ी गांव और जाखन क्षेत्र में बेशकीमती निजी प्रॉपर्टियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काफी समय से कब्जा किया गया है. इस मामले में सुधीर कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 420 467 468 466 471 120 बी IPC के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस रिकॉर्ड में भू माफिया है सुधीर कुमार विंडलास
बता दें कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े और पुलिस डायरी में भू माफिया के नाम से प्रचलित सुधीर कुमार विंडलास के खिलाफ लंबे समय से अलग अलग पुलिस कोतवाली में जमीन प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े के मुकदमे चल रहे हैं. 2020 में भी देहरादून कोतवाली में इसी तरह प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े कर जमीन कब्जाने के मामले में सुधीर कुमार सहित उसके कई साथी फरार थे.
बताया जाता है कि सुधीर कुमार के इस भू माफिया कारोबार में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं. यही कारण रहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा आरोपित बिल्डर के खिलाफ अत्यधिक संगीन मामले होने के चलते केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है. इस मामले में उत्तराखंड गृह अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है.
