देहरादून: पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण देने के लिए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।कार्मिक विभाग ने दोनों ड्राफ्ट तैयार कर उच्चस्तर के लिए भेज दिए हैं। कैबिनेट में लाने से पहले इनका न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराया जा रहा है। राज्य की स्थानीय महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि, चार नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर 2013 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
2016 में आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राजभवन में लंबित था। धामी सरकार ने हाल ही में जरूरी संशोधन के लिए विधेयक वापस मंगा लिया था। यदि कैबिनेट से इन्हें हरी झंडी मिलती है तो 29 नवंबर से आयोजित विधानसभा के पटल पर इन्हें रखा जाएगा।
महिला और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उच्चस्तर से अनुमोदन के बाद ही इन्हें कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
शैलेश बगोली, सचिव, कार्मिक
