देहरादून : पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा की सूरत बदलने जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता के आड़े आ रही तीन बड़ी कमियों को चिह्नित कर उन्हें दूर करने के लिए तीन प्रतिष्ठित संस्थाओं की सहायता लेने का निर्णय किया गया है। ये संस्थान उत्तराखंड में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले पांच लाख से अधिक युवाओं में रोजगारपरक कौशल विकास करेंगे। वहीं विज्ञान की पढ़ाई करा रहे 60 से अधिक सरकारी डिग्री कालेजों को वर्चुअल लैब का तोहफा मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के नए दौर के साथ तेजी से कदमताल के लिए छात्र-छात्राओं में कंप्यूटर संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीनों संस्थानों के साथ अनुबंध पत्र (एमओयू) पर छह दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग हस्ताक्षर करेगा।
उच्च शिक्षा का रोडमैप बनाकर तेजी से आगे बढऩे की पहल
धामी सरकार राज्य स्तरीय चिंतन शिविर में लिए गए संकल्प को अब प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उच्च शिक्षा का रोडमैप बनाकर तेजी से आगे बढऩे की पहल की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही इस पर काम किया जा रहा है।
नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को सीधे तौर पर कौशल विकास से जोडऩे पर बल दिया गया है, ताकि युवाओं में उद्यमिता का विकास हो। उच्च शिक्षा विभाग छह दिसंबर को प्रतिष्ठित संस्थान एंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ईडीआइ) अहमदाबाद के साथ एमओयू करने जा रहा है। यह संस्थान छात्र-छात्राओं में उद्यमिता का विकास करेगा। साथ में उच्च शिक्षा में कार्यरत फैकल्टी को भी प्रशिक्षित करेगा।
सरकारी डिग्री कालेजों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी दूर करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विज्ञान विषयों की पढ़ाई करा रहे कालेजों में वर्चुअल लैब स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सूची में विशेषज्ञ संस्थान के रूप में दर्ज केरल स्थित अमृता विश्वविद्यालय वर्चुअल लैब की स्थापना में सहयोग करेगा। विश्वविद्यालय के साथ एमओयू होगा।
इसी प्रकार कंप्यूटर क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था आइबीएम-एडुनेट के साथ भी उच्च शिक्षा विभाग अनुबंध करेगा। आइबीएम सरकारी डिग्री कालेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कंप्यूटर दक्षता बढ़ाएगा। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास में ये तीनों एमओयू मील का पत्थर साबित होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान कमियों को चिह्नित कर उनमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकार ने यह पहल की है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र ने दी 20 करोड़ की राशि
उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने 20 करोड़ की राशि दी है। इस राशि से नई नीति लागू करने के संबंध में प्रारंभिक खाका तैयार किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने यह राशि मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नई नीति के वृहद क्रियान्वयन के लिए भी राज्य सरकार विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगी।
