देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है. बैठक में मुख्य रूप से समितियों के 100 फीसदी कंप्यूटराइजेशन के कार्य पर चर्चा हुई, जो पूरा हो गया है. लिहाजा केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से इसके उद्घाटन को लेकर समय मांगा जा रहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना के अंतर्गत पहले एक मोटरसाइकिल दी जा रही थी, अब 10 मोटरसाइकिल दिए जाने पर निर्णय लिया गया है.
बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सहकारिता विभाग किसानों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों के बीच एक बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करता है. लिहाजा सहकारिता विभाग का एक नोडल विभाग के रूप में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो इस पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं वो किसानों तक सीधे पहुंचे इसको लेकर भी चर्चा की गई है. इतना ही नहीं आने वाले समय में प्रदेश में 50 हजार पॉलीहाउस बनाए जाएंगे. साथ ही प्रदेश में डेयरी उत्पाद का आयत ना करने पड़े इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
वहीं, सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले (Uttarakhand Cooperative department Recruitment scam) के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घोटाले कहीं भी हुए हों, उसको लेकर सरकार का विजन क्लियर है कि विधि सम्मति कार्रवाई होगी. अगर कहीं से भी कोई शिकायत सामने आती है तो उसका सरकार स्वतः संज्ञान लेती है.
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