देहरादून: उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पिछले लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को आखिरकार नए साल से पहले सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दे दिया है. विभाग में तीन अधिकारियों को प्रमोशन से जुड़ा आदेश शासन की तरफ से किया गया है.
इनका हुआ प्रमोशन
उत्तराखंड शासन ने सूचना विभाग में 3 अधिकारियों के प्रमोशन का आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि विभाग में इन तीनों ही अधिकारियों को प्रमोशन का इंतजार था. ऐसे में शासन ने साल 2023 की शुरुआत से ठीक पहले इन तीनों अधिकारियों के प्रमोशन का आदेश किया है. इस 
आदेश के अनुसार संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी को अपर निदेशक पद पर पदोन्नति दी गई है. उपनिदेशक डॉ नितिन उपाध्याय अब संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति पा चुके हैं. इसी तरह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एलपी भट्ट को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति मिली है. ये पदोन्नतियां एक जनवरी से लागू होंगी. सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में इन तीनों अधिकारियों को मिली पदोन्नतियों के बाद जिम्मेदारियों में भी जल्द बदलाव होगा. उधर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी और विभागीय अधिकारियों ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है.
योगेश भट्ट हैं राज्य सूचना आयुक्त
10 दिन पहले ही धामी सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट नियुक्त किया है. भट्ट ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली. राज्यपाल ले जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलवाई. राज्य में काफी समय से राज्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था. कई नामों पर मंथन के बाद धामी सरकार ने योगेश भट्ट का नाम फाइनल किया था.
योगेश भट्ट रहे हैं राज्य आंदोलनकारी
योगेश भट्ट उत्तराखंड में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम करते रहे हैं. वह प्रदेश के कई प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े रहे और इस दौरान जन सरोकारों से जुड़े विषयों को उन्होंने उठाया. उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी योगेश ने सक्रिय आंदोलनकारी की भूमिका निभाई है. राज्य आंदोलन के समय स्टूडेंट्स एंड यूथ एलायंस के संचालनकर्ताओं में शामिल रहे भट्ट पर ‘राज्य नहीं तो चुनाव नहीं’ आंदोलन के दौरान गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था. 90 के दशक से उनकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई. योगेश भट्ट की पहचान प्रदेश के बड़े पत्रकारों के रूप में है. भट्ट उत्तरांचल प्रेस क्लब में महामंत्री और अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं. योगेश भट्ट के राज्य सूचना आयुक्त बनने के बाद पत्रकारों और आंदोलनकारियों में भी काफी प्रसन्नता है.
