देहरादून: जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए है। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है।
ये फैसले लिए गए
- 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की दी मंजूरी
- 05 जगहों को पुनर्वास के लिए किया कैबिनेट ने चिन्हित
- चार हजार की जगह 5 हजार किया गया प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर
- एक हजार की किराए राशि कैबिनेट ने बढ़ाई।
- कैबिनेट में मौजूद मंत्रियो ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया फैसला।
- जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे मंत्री एक माह का वेतन।
- राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे।
- यदि कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा।
- विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे
- बड़े पशुओ के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे
- नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए
- साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट
- वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे
जोशीमठ को लेकर फैसले
कैबिनेट की आपात बैठक में साथ ही प्रभावित परिवारों को 4000 की जगह ₹5000 किराया दिये जाने पर भी फैसला हुआ है. प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए पांच जगहें चयनित की गई हैं. सभी जगहों का भूगर्भीय सर्वे करवाया जाएगा. राहत शिविरों में प्रतिदिन ₹950 अधिकतम किराया दिया जाएगा. डैमेज एसेसमेंट और सर्वे के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार करने पर भी सरकार काम कर रही है. जिन परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास किया जाना है, उनको मजदूरी दी जाएगी. विस्थापन के लिए ₹15,000 प्रति जानवर और बड़े पशु के लिए ₹80 और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन ₹45 दिए जाएंगे.
जोशीमठ वासियों का छह महीने का बिजली पानी बिल माफ
इसके साथ ही कैबिनेट की आपात बैठक में नवंबर महीने से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को माफ किया गया है. सरकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की छूट दी जाएगी. बैठक में शामिल सभी मंत्रियों ने अपने एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया गया है. जोशीमठ के भू धंसाव के कारणों को जानने के लिए आठ इंस्टीट्यूट सर्वे कर रहे हैं. सभी इंस्टीट्यूट की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार कमेटी बनाएगी. कमेटी सभी के सर्वे रिपोर्ट पर आगे का निर्णय लेगी.
