नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-23 में पैन कार्ड को अब पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है।सभी सरकारी महकमों में सभी तरह के डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में अब स्वीकार किया जाएगा। सरकार ने बजट 2023 में पैन कार्ड को सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मान्यता दे दी है। पैन कार्ड अब एक सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पैन कार्ड अब सभी सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक कॉमन बिजनेस आईडी होगा। यह बिजनेस करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा और इसे कानूनी जनादेश के साथ लागू किया जाएगा।
बजट से जुड़ी 8 बड़ी बातें
- पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। KYC प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य
- आधार, कोविन, यूपीआई से विकास की गति में मदद। देश में डिजिटल और UPI पेमेंट बढ़ा
- आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर बनाए जाएंगे- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- UPI के जरिए 126 लाख करोड़ का पेंमेंट। 7400 करोड़ रुपये के डिजिटल पेमेंट हुए
- डिजिलॉकर की एकीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी। जिसमें जो दस्तावेज हैं वो विभिन्न बैंक, बिजनसेस, सरकारी एजेंसियां उनका इस्तेमाल कर सकें।
- स्मार्ट क्लासरूम, हेल्थकेयर के क्षेत्र में 5G सेवाओं का इस्तेमाल कैसे हो सके, इस पर काम किया जाएगा।
- कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक वीकल में इस्तेमाल होने वाली लीथियम आयन बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा।
- EPFO सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 करोड़ हुई। राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी।
