देहरादून: एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023 पेश की थी. जिसकी खूबियां गिनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने आम बजट 2023 की खूबियों को मीडिया के सामने रखा और इस बजट से देश का कितना विकास होगा, यह समझाने की कोशिश की. इस दौरान उन्होंने कहा यह अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है. देहरादून पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी कार्यालय में खूबियां गिनाईं. रविशंकर ने इस बजट को अभी तक का सबसे बेहतरीन बजट बताया. उन्होंने कहा केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि बजट को जन-जन तक पहुंचाना है. जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है. बजट की जानकारी को मूल रूप से गरीबों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कोविड काल में दुनिया परेशान थी. फिर भी मोदी सरकार गरीब और आम जनता के साथ खड़ी रही. केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है और किसानों के लिए उच्च कोटि के प्लान भी बनाए हैं. जिसके लिए दो हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है. आज मोटे अनाज को दुनिया भर में ले जाया जा रहा है. जिसे मोदी सरकार ने श्री अन्न योजना का नाम दिया है.
रविशंकर प्रसाद ने कहा 2023-24 का केंद्रीय बजट गरीबों और किसानों के कल्याण और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा. श्री अन्न योजना, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिए बजट में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होगा. केंद्रीय बजट देश के लोगों के हित में है. गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास का रोडमैप 2023-24 के बजट के मूल में है. रविशंकर प्रसाद ने कहा ऐसे समय में जब पूरी दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध का असर झेल रही है, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भविष्यवाणी की है कि भारत की जीडीपी 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. इससे पता चलता है कि भारत दुनिया में एक चमकती अर्थव्यवस्था है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड के प्रतिभावान युवा कृषि क्षेत्र में शुरू होने वाले स्टार्टअप का लाभ उठाएंगे.
उन्होंने कहा सहकारिता क्षेत्र में डिजिटाइजेशन एवं अन्य योजनाओं के लिए बजट में 63 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे उत्तराखंड को भी लाभ होगा. प्रधानमंत्री का भारत के बाजरे को दुनिया तक पहुंचाने के लक्ष्य का सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है. क्योंकि यहां के ज्यादातर छोटे किसानों की अर्थव्यवस्था मंडुआ, झिंगोरा और रामदाना जैसे मोटे अनाज के उत्पादन पर निर्भर है. रविशंकर ने कहा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से अकेले उत्तराखंड के लिए 5,004 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं, बजट में उत्तराखंड को लंबे समय से प्रतीक्षित ग्रीन बोनस नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा इस बजट में 35,000 करोड़ रुपये की हाइड्रोजन ऊर्जा विकसित करने की योजना है, जिससे सभी हिमालयी राज्यों को लाभ होगा.
इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने बुद्धिजीवियों की एक बैठक में भी भाग लिया और 2014 के बाद देश में लाए गए सकारात्मक बदलावों के बारे में विस्तार से बात की. विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पर COVID-19 महामारी के कारण दुनिया भर में मंदी के और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर उन्होंने चर्चा किया
