देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे शिक्षक बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर आज बेरोजगार संघ के एक डेलिगेशन ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की. जिसमें बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को एसीएस राधा रतूड़ी के सामने रखा. जिस पर एसीएस राधा रतूड़ी ने इन सभी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात कही. राधा रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं से सहयोग की अपील की.
उत्तराखंड में गुरुवार को उग्र हुए बेरोजगार शिक्षित युवाओं के आंदोलन पर अब सरकार भी सकते में है. गुरुवार को देहरादून घंटाघर से लेकर गांधी पार्क तक हुए पूरे बवाल के बाद सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक खलबली में है. जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मूवमेंट को भुनाने में लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और भाजपा संगठन द्वारा लगातार इस मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है.
कल हुए लाठीचार्ज और पथराव के बाद जहां एक तरफ सरकार के कई मंत्रियों ने अपने बयान जारी कर बेरोजगार युवाओं से संयम बनाकर रखने की अपील की, तो वहीं सरकार द्वारा भी देर शाम तक मजबूत नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर के अध्यादेश जारी करने की बात कही. जिसे राजभवन को प्रेषित कर दिया गया है.
इसके बाद आज शुक्रवार को एक बार फिर से बेरोजगार संघ के हजारों युवाओं ने देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी. शासन-प्रशासन की कोशिशों के बाद बेरोजगार संघ के एक डेलिगेशन ने पहले जिलाधिकारी सोनिका से मुलाकात की. जिलाधिकारी सोनिका के माध्यम से इस डेलिगेशन की मुलाकात अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से करवाई गई. जिसमें बेरोजगार संघ के 5 पदाधिकारी और उत्तराखंड शासन की तरफ से एसीएस राधा रतूड़ी ने मध्यस्था की. अपनी मांगों में बेरोजगार संघ ने परीक्षाओं में हो रही धांधली यों की सीबीआई जांच सहित कई अन्य मांगे भी सरकार के सामने रखी.
राधा रतूड़ी से हुई बेरोजगार संघ के प्रतिनिधित्व की इस मुलाकात के बारे में एसीएस राधा रतूड़ी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है. जिसमें बेरोजगार संघ की तरफ से कई मांगे रखी गई है. उन पर सकारात्मक रवैया दिखाते हुए एसीएस राधा रतूड़ी ने इन सभी मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रस्तावित करने की बात कही. इसके अलावा उत्तराखंड शासन ने बेरोजगार युवाओं के संगठन को भी संयम बनाए रखने की अपील की. राधा रतूड़ी ने कहा सरकार पूरी तरह से प्रदेश के युवाओं के साथ है. उनके साथ किसी भी तरह का अहित नहीं होने दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना होगा.
