देहरादून: शासन को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों के 10-10 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उनके प्रस्तावों पर आगामी वित्तीय वर्ष से काम शुरू होगा। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायकों के प्रस्तावों पर बैठक करेंगे, जिसमें प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों के 10-10 औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगे थे। इन प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई के लिए उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के विधायकों से संवाद के लिए अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ को इन प्रस्तावों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा। बाद में अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने इन प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी संभाली।
प्रस्तावों पर अमल का इंतजार कर रहे विधायक
सत्तारूढ़ भाजपा के साथ अन्य दलों के विधायक शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर अमल होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने की संभावना है।
जिलाधिकारियों से ली प्रस्तावों पर रिपोर्ट
शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव ने प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की। जिलाधिकारियों ने भी अपने स्तर पर विधायकों के साथ प्रस्तावों पर बैठक की। कतिपय प्रस्तावों पर राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में काम चल रहे हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनमें बड़ी धनराशि खर्च होनी हैं। इन सभी प्रस्तावों पर शासन को निर्णय लेने हैं। जिलाधिकारियों ने प्रस्तावों पर अपनी रिपोर्ट भेज दी है।
सभी विधायकों के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुके हैं। अब ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। संभवत: बजट सत्र के बाद इस संबंध में मुख्यमंत्री कर सकते हैं।
–राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव
