गैरसैंण: दोपहर ठीक 2 बजकर चार मिनट पर वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सबसे पहले फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी. इसके बाद उन्होंने पहाड़ी बोली में बजट पढ़ना शुरू किया. उन्होंने बजट भाषण में सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि इको सिस्टम तैयार हो रहा है. मुख्यमंत्री के दिये मूल मंत्र सरलीकरण समाधान और निस्तरीकरण को लेकर काम चल रहा है. बजट को लेकर जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम हुए. ऑनलाइन ओर ऑफ लाइन दोनों मध्यमों से सुझाव लिए हैं.
हमारा लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड को प्राप्त करना है. हम समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे हैं. रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा. एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है. समर्थ शिक्षा अभियान में 813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना बनाई है. तकनीकी शिक्षा को सृदृढ करने के लिए कमर कसी है. पॉलीटेक्टिक में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. एक ही छत के नीचे युवाओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं. उद्योगों की मांग की अनुसार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एमिनेशन के साथ आर्टिफिशल प्रोग्राम पर जोर.
पॉलीटेक्निक संस्थानों की रैंकिंग बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास. ट्रेनिंग प्लेससमेंट पर जोर. हमारी सरकार द्वारा खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है.
बजट में इन 7 बिंदुओं पर फोकस:
मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है
समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना
स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी
पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण
निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता
प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास
इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन
युवा नौकरी नहीं करेंगे बल्कि नौकरी देंगे- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा. बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
