देहरादून : उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पंचायतों में और निकायों में विकास के कार्य को करने के लिए 663 करोड़ रु की राशि को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर इस राशि मंजूर की है। इस संबंध में वित्त विभाग से आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार के द्वारा पंचायतों और स्थानीय निकायों के विकास के काम में तेजी लाने के लिए इस राशि को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले ही महीने में मुख्य मंत्री धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए इतनी बड़ी धन राशि को मंजूर की है। पांचवे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों इस 663.43 करोड़ रू की धनराशि को मंजूरी दी है।
सभी जिला पंचायत को वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही और क्षेत्र और ग्राम पंचायतों को पहली छमाही किस्त के तौर पर 266.05 करोड़ रु की राशि को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली किस्त के रूप में मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छावनी बोर्ड सहित शहरी स्थानीय निकायों के लिए 65 करोड़ 10 लाख रू की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किस्त के रूप में सभी शहरी स्थानीय निकायों को 245.76 करोड़ रु की राशि की मंजूरी दी है। इतना ही नहीं इसके साथ ही गैर निर्वाचित नगर पंचायत जिसमें गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ शामिल है। इनको पहली किस्त के तौर पर 3 करोड़ रु की राशि की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस धनराशि को इसी लिए स्वीकृति दी गई है ताकि पंचायतों और निकायों के विकास के कार्यों को पूरा करने में पैसे की कोई कमी न हो।
