शराब पर घटाया VAT, हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य, पढ़ें धामी कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले…

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में संचालित होमस्टे योजना में बदलाव किया गया है. ऐसे में अब नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में होमस्टे बनाए जाने पर राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा को बेहतर किए जाने को लेकर सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्कूलों का चयन किया है. जिन स्कूलों की जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

दरअसल, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई. जिसमें कई प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है. इसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं. जो राज्य के विकास और जनता के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं.

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदू-

गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए आवास बनाए गए थे. जिसके कंपाउंडिंग फी को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है.
ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनेगा. जिसका डीपीआर तैयार हो चुका है. अगले दो साल में रोपवे तैयार हो जाएगा.
वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद सृजित किए.
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में काम का बोझ बढ़ने के चलते 30 पदों को संविदा के आधार पर भरने की अनुमति दी गई है.
ग्राम सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने के आदेश को वापस लिया गया.
इज ऑफ डूइंग के तहत बैंक में ही स्टांप का काम हो जाएगा. अब लोन लेने के लिए स्टांप खरीदने की जरूरत नहीं होगी.
शराब में वैट को 20 से 12 फीसदी किया गया. जिस पर सहमति मिल गई है.
प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और पॉली हाउस की अपार संभावनाएं है. ऐसे में 304 करोड़ की लागत से 17,648 पॉली हाउस बनाए जाएंगे. इसके तहत सब्सिडी भी मिलेगी.
उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा.
सिंचाई विभाग के ढांचा नियमावली में संशोधन किया गया.
‘बिल लाओ इनाम पाओ’ के तहत 10 करोड़ का इनाम बांटा जा चुका है. जिसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है.
जिला योजना समिति के नियमावली में संशोधन किया गया.
प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए कुछ स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है. जिन स्कूलों में जरूरत के अनुसार सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.
नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयर फोर्स को सौंपा जाना है. जब तक एयरफोर्स टेकओवर नहीं कर लेती, तब तक इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा. इसके लिए MoU किया जा रहा है.
अब होमस्टे नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में नहीं बना सकेंगे.
सभी स्टेट और नेशनल हाईवे के अलावा पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण सड़कों का नक्शा पास जरुरी होगा.
गन्ना और चीनी मिल की जमीनों को सिडकुल सर्किल रेट पर अधिग्रहित करेगा.