देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार सरकारी जमीनों के अधिग्रहण और भू माफियाओं के कब्जों को लेकर एक बार फिर एक्शन मोड में है। धामी सरकार प्रदेश में अब जमीनों के खरीदने को लेकर भी सख्त नियम बनाने जा रही है। जिससे आपराधिक व असामाजिक तत्वों के लिए भूमि खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में जमीन को खरीदने वालों की पहले पृष्ठभूमि की जांच होगी। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे और धार्मिक संरचनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों के सामने अपनी बात रखी।
भूमि खरीद की प्रक्रिया को ज्यादा सख्त किए जाने की आवश्यकता
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की वन और राजस्व भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान छेड़ दिया है। साथ ही इन पर निगरानी और सरकार का कब्जा बना रहे इस पर भी प्लानिंग की जा रही है। सीएम धामी ने प्रदेश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सख्त भू कानून और हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग
सरकारी भूमि अतिक्रमण से बचाने और भूमि खरीद से पहले सत्यापन एवं जांच के लिए अध्यादेश लाने पर सहमति बनीं है। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून और हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग उठती रही है। इस बीच सरकार के सामने बीते दिनों कई ऐसे मसले आए जिनमें अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर धार्मिक संरचनाएं बनी मिली। इस पर सरकार गंभीर हो गई है और धामी सरकार अब जमीनों को लेकर सख्त नियम बनाने जा रही है।
