दुर्गावती कैमूर(मुबारक अली)। न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक से अधिक किसानों को मिले इसको लेकर धान अधिप्राप्ति लक्ष्य को बढ़ाने के लिए रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा पत्र लिखने के बाद बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति लक्ष्य को बढ़ा दिया है. सरकार ने बिहार में 30 लाख टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 45 लाख टन कर दिया है. तथा उसी अनुपात में कैमूर जिले का लक्ष्य 2 लाख 40 हजार टन से बढ़ाकर 3 लाख 60 हजार टन कर दिया गया है.लक्ष्य बढ़ने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा किसानों का धान खरीद होगा. जिससे किसानों को अधिक फायदा होगा.
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मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य काफी कम होने को देखते हुए रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह ने 6 दिसंबर को बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री विजेंद्र यादव को पत्र लिखा था. जिसमे यह दर्शाया गया था कि बिहार में धान का उत्पादन लगभग एक करोड़ मीट्रिक टन से थोड़ा ऊपर नीचे अलग-अलग वर्षों में होता रहा है. बिहार के भीतर जन वितरण प्रणाली में लक्षित वर्ग समूह को करीब 32 लाख टन चावल की आवश्यकता है.
32 लाख टन चावल रिकवर करने के लिए करीब 48 लाख टन धान की आवश्यकता है. जबकि बिहार में धान की उपलब्धता आवश्यकता से 2 गुना ज्यादा उपलब्ध है. ऐसी परिस्थितियों में बिहार सरकार द्वारा धान की खरीद का लक्ष्य 30 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन करने में कोई दिक्कत नहीं है. खासतौर से बिहार मे कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर एवं औरंगाबाद में धान की पैदावार पूरी बिहार के पैदावार के आधे से अधिक इसी पांच जिला में होता है.
इसलिए बिहार के घोषित अधिप्राप्ति लक्ष्य का बड़ा भाग इन 5 जिलों के लिए आरक्षित रहना न्याय संगत होगा. विधायक के पत्र लिखने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने के द्वारा अब बिहार मे धान अधिप्राप्ति लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है. लक्ष्य बढ़ने के बाद बिहार एवं कैमूर के किसानों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा.
विधायक सुधाकर सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा 6 दिसंबर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को बिहार में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया था. उसके बाद बिहार मे धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 30 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन कर दिया गया है तथा कैमूर जिले का लक्ष्य दो लाख 40 हजार से बढ़ाकर 3 लाख 60 हजार टन कर दिया गया है. लक्ष्य बढने से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा. हमारा निरंतर प्रयास है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले .आगे भी मेरा किसानों के हित के लिए प्रयास जारी रहेगा.
