देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने के लिए गठित कमेटी युद्ध स्तर पर काम कर रही है. यूसीसी के लिए गठित कमेटी के सदस्यों की टीम देहरादून पहुंचकर लोगों से सुझाव ले रही है. इसी कड़ी में बुधवार को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए यूसीसी ने आयोगों से सुझाव लेने के बाद आम जनता के सुझाव लेने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया.
30 जून तक ड्राफ्ट तैयार करने की उम्मीद
मुख्य रूप से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी तमाम वर्ग के लोगों से सुझाव ले रही है, ताकि यूसीसी के लिए बेहतर ड्राफ्ट तैयार किया जा सके. इसी क्रम में 25 मई को कमेटी का राजनीतिक दलों से सुझाव लेने का कार्यक्रम रखा गया है. ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने गठित कमेटी को 31 मई तक का समय दिया था. जिसके बाद इस समय को एक महीने के लिया बढ़ा दिया गया था. ऐसे में अब 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंपे।
यूसीसी का निर्णय आने वाले समय में बनेगा मॉडल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी राज्य सरकार का संकल्प है. यही वजह कि सरकार के गठन के साथ ही यूसीसी के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया था और कमेटी गठित की गई. लिहाजा एक साल के भीतर कमेटी ने लगभग काम पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा कि यूसीसी का जो निर्णय है, वह आने वाले समय में सभी के लिए मॉडल बनेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की है. ऐसे में अपेक्षा है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे. वहीं, कमेटी ने कहा कि 30 जून तक ड्राफ्ट को तैयार कर शासन को सौंप देंगे.
पहली कैबिनेट बैठक में कमेटी गठन पर लगी थी मुहर
बता दें कि सीएम धामी ने सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट में यूसीसी के लिए कमेटी गठन पर मुहर लगाई थी. जिसके बाद कॉमन सिविल कोड को लेकर सीएम धामी ने कहा था कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. कॉमन सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी दो दिनों तक सुझाव लेगी. इसी क्रम में आज कमेटी आयोगों और लोगों से सुझाव ले रही है. इसके बाद कमेटी, गुरुवार को राजनैतिक दलों से भी सुझाव लेगी. फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद शासन को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी. बीते दिन सीएम ने कमेटी का एक महीने का कार्यकाल बढ़ाया था.
