देहरादून: उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के दृष्टिगत सशक्त उत्तराखंड मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के लिए मैकेंजी ग्लोबल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में राज्य में चल रही योजनाओं की प्रगति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों व भावी योजनाओं का ब्योरा रखते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पर्यटन, कौशल विकास व शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के जरिये एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत पर्यटन के क्षेत्र में अगले दो वर्ष में 10 हजार करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश और 40 हजार रोजगार के अवसर सृजन के लिए पर्यटन नीति लागू की गई है। इसी तरह राज्य में 10 नालेज पार्क और आधार मूलभूत संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें देहरादून में नया राजधानी क्षेत्र, हर की पैड़ी-ऋषिकेश कारीडोर का पुनर्विकास संबंधी कार्य प्रमुख हैं।
उन्होंने कहा कि शहरीकरण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में 12 नए शहर बनाने का लक्ष्य है। ऊधमसिंह नगर की किच्छा तहसील में तीन हजार एकड़ भूमि में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इससे लगभग 15 हजार करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के अंतर्गत फारेन प्लेसमेंट एजेंसी को सूचीबद्ध किया गया है। ये राज्य के युवाओं को नर्सिंग, डे केयर, कुक, सेवा व सुरक्षा के क्षेत्र में विदेश में रोजगार दिलाएगी। आगामी वर्षों में इसके माध्यम से 50 हजार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाते हुए राज्य की आर्थिकी में 10 हजार करोड़ रुपये सालाना की वृद्धि होगी।
पिछले पांच वर्ष में 51 हजार करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड की रैंकिंग में सुधार हुआ है। उद्योगों से जुड़े 1291 कानूनों का विश्लेषण चल रहा है, जिनमें 393 को खत्म करने की सहमति विभिन्न विभागों ने दी है। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, जिससे 35 विभागों की 135 सेवाएं एक पोर्टल से दी जा रही हैं। फलस्वरूप पिछले पांच वर्षों में लगभग 51 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है। उन्होंंने बताया कि राज्य में ड्रोन के निर्निर्माण व उपयोग को नीति बनाई गई है। इसमें बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बेमौसमी सब्जी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा उत्तराखंड
किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी के साथ किसानों को पालीहाउस दिए जा रहे हैं। इससे उत्तर भारत में उत्तराखंड बेमौसमी सब्जी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को 40 सप्ताह झंगोरा की खीर दी जा रही है।
जीएसटी कलेक्शन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय संसाधनों की कमी के मद्देनजर जीएसटी कलेक्शन पर विशेष ध्यान दिया गया है। गत वर्ष इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष इसे 50 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है। राज्य में बीते वर्ष 23 मामलों में जांच की गई। इसमें एक मामले में अपराधी को पांच वर्ष की सजा हुई, जो जीएसटी में सजा का देश का पहला मामला है।
13 फ्लैगशिप योजनाओं में अथक प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 फ्लैगशिप योजनाओं में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप पीएम आवास ग्रामीण, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, सायल हेल्थ कार्ड, मत्स्य पालकों को केसीसी, स्वामित्व योजना में लक्ष्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने अमृत सरोवर, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
