देहरादून: उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। जिसमें 3000 नर्स स्टाफ होंगी। डाॅ. रावत ने मंगलवार को ऋषिकुल आडिटोरियम में तंबाकू निषेध कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 60 दिन तक तंबाकू मुक्त अभियान पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा l उन्होंने युवाओं से अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। हरिद्वार जिले में अच्छा कार्य करने वाले सभी मेडिकल स्टाफ और टीम को बधाई दी l कहा कि आयुष्मान भारत में फ्री इलाज करवा रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां आयुष्मान सबके लिए है। अभी तक 53 लाख लोगों ने कार्ड बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि हर गांव में प्रत्येक महीने स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सजगता की वजह से तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है l कहा कि विगत वर्ष 9 लाख 73 हजार लोगों ने तंबाकू छोड़ने की शपथ ली। डा. धन सिंह रावत ने तंबाकू का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई। इस दौरान रानीपुर विधायक आदेश चौहान, विकास तिवारी, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, सीएमओ डॉ. मनीष दत्त, रेडक्रॉस सचिव डॉ. नरेश चौधरी, श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, संदीप गोयल, डॉ. अर्चना ओझा समेत कई लोग मौजूद रहे।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनाया जाएगा। साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सम्मुख रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न जिलों में रिक्त 883 पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और पदोन्नति के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों को भी बिना विलंब किए नियुक्ति देने का कार्य शुरू किया जाए। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, स्वास्थ्य अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक, आयुष स्वास्थ्य अधिकारी, फार्मासिस्ट, सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता, मिडवाइफरी एजुकेटर के पद रिक्त चल रहे हैं। इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषकर पर्वतीय जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए इनका अलग कैडर बनाया जाए। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी विकल्प देते हुए विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख लाया जाए। बैठक में बताया गया कि एनएचएम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 8.31 करोड़ का बजट स्वीकृत था, जिसमें से 4.60 करोड़ ही खर्च हो पाया है। विभागीय मंत्री ने बजट खर्च की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वार्षिक बजट को शत-प्रतिशत खर्च करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। इसकी प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी।
बैठक में सचिव स्वास्थ्य दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान, अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. विनीता शाह, निदेशक एनएचएम डा सरोज नैथानी समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
